नागरी भारत : अंधश्रद्धा आणि वास्तव

नागरीकरणाचा वेग विसाव्या शतकात वाढला हे खरे आहे. स्वातंत्र्यानंतर तर ही प्रक्रिया अधिकच जोमदार झाली होती. १९५१ साली १३.३१ % भारतीय शहरात राहत होते. १९७१ साली हेच प्रमाण २४.२० टक्के झाले. परंतु त्यानंतर मात्र भारतातील नागरीकरणाचा वेग कमी होत आहे. २००१ साली हे प्रमाण २७.८० % झाले आहे.

नागरी लोकसंख्यावाढीचा दशवार्षिक वेग केवळ ३ टक्के आहे. हा दर स्थिर राहिला तरी पुढील काही दशकांत तरी नागरी लोकसंख्या ५० टक्के होणे शक्य नाही. किंबहुना २०११ साली ३२ टक्के तर २०१६ साली ३३.७ टक्के लोकसंख्या नागरी असेल असा अंदाज २००२ सालच्या जनगणनेनंतर केला गेला आहे. (Statistical Outline of India 2003-2004, TSL. Dept. Of Economics and Statistics)

गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी बघता मुंबई महानगरात दर दिवशी ५४५ लोकांची भर पडत होती (स्थलांतरित व नवीन जन्मलेले, वजा मृत्यू पावलेले). प्रत्येक कुटुंबात सरासरी पाच माणसे असतात असे मानले तर एकूण १४५ कुटुंबांची भर मुंबईत रोज पडत असते असे मानले तर एकही मूल तेथे जन्माला येत नसेल असा निष्कर्ष काढावा लागेल!

सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत ५० टक्के, म्हणजे सुमारे ६० लाख लोक झोपड्यांत राहतात हे खरे आहे. पण त्याचवेळी सुमारे ३ लाख घरे आज केवळ मुंबई शहरातच रिकामी पडली आहेत. १९९१ साली ही संख्या २.४० लाख होती. प्रत्येक घरात पाच लोकांना जागा देण्यासाठी धोरण आखले तर कोणतीही घरबांधणी न करता १५ लाख लोकांना निवारा मिळू शकेल!

२००१ सालच्या जनगणनेनुसार भारतामधील सर्वात मोठे महानगर मुंबई हे १.२२ कोटी लोकांचे आश्रयस्थान होते. मुंबई विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील ठाणे, नवी मुंबई, डोंबिवली, मीरा-भायंदर वगैरे सर्व शहरांची एकत्रित लोकसंख्या १.६० कोटी होती. श्री. किंग्जले यांचे भविष्य खोटे ठरले हे आपले भाग्यच म्हणायला हवे!

गेल्या पन्नास वर्षांत देशी-परदेशी तज्ञांनी वर्तविलेले लोकसंख्यावाढीचे अंदाज चुकूनही बरोबर आलेले नाहीत. महानगरांच्याबाबतीतले अंदाज तर असंख्य पटींनी चुकलेले दिसतात. बहुसंख्य महानगरे अंदाजापेक्षा कमी वेगाने वाढली, तर काही लहान-मध्यम शहरे वेगाने वाढून त्यांनी तज्ञांचे अंदाज फोल ठरविले. खाली चार भारतीय महानगरांच्या लोकसंख्येचे अंदाज आणि प्रत्यक्ष संख्या दिल्या आहेत. त्यामुळे अंदाज आणि त्यावर आधारित प्रकल्प हे वास्तवात 'ज्योतिषांच्या भविष्यां'इतकेच भरवशाचे असलेले दिसतात!अंदाज म्हणजे वैज्ञानिक सत्य नव्हे.

१९८३ सालच्या अंदाजानुसार २००५ साली भारतामधील सर्वांत मोठे शहर कोलकाता असेल असा तज्ञांचा होरा होता. प्रत्यक्षात मुंबईचा क्रमांक पहिला आहे आणि कोलकाताचा क्रमांक आता दुसरा झाला आहे!

मुंबई महानगराच्या परिक्षेत्रात पाच महानगरपालिका आणि तीन नगरपालिकांचा समावेश होतो. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आणि नवी मुंबई ह्या महापालिका तर अंबरनाथ, बदलापूर, मीरा-भायंदर ह्या नगरपालिकांचा समावेश असलेला भूभाग नियोजनासाठी मुंबई-विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत मोडतो. स्थानिक प्रशासन त्याच्या अंतर्गत विभागांसाठी नागरी नियोजन करते. मनमानी राजकीय व्यवहारातून प्रत्येक शहराचा विकास होतो. असे असले तरीसुद्धा लोक मात्र आपल्या व्यवहारांसाठी अशा सीमांमध्ये अडकून पडत नाहीत. वास्तवात त्यांना मुंबई-प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील विविध शहरांत आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहार करावे लागतात. या सर्व विभागांसाठी एक सर्वव्यापी वाहतूक आराखडा नसूनही लोक ती व्यवस्था सामायिकपणेच वापरत असतात. प्रत्येक शहराने स्वतःची वाहतूक व्यवस्था वेगळी उभारणे आणि एकमेकांच्या हद्दी न ओलांडणे हे धोरण वास्तवात फसते. पाणी, वीज, वाहतूक, सेवा (शिक्षण, आरोग्य), दूरध्वनी या सामायिक सेवा संयुक्तपणे-सलगपणे पुरविणे आवश्यक असताना त्याचे तुकडे-नियोजन होते आणि या एकाच टापूच्या प्रदेशात नागरी स्पर्धा सुरु होते. व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण वास्तवात गोंधळ, अपुरेपणा, आर्थिक घोटाळे यांना प्रोत्साहन देते. म्हणूनच नियोजनाचे प्रयत्न कठीण होतात. नागरिकांना त्याचा कोणताही फायदा होत नाही. वास्तवात जुन्या श्रीमंत मुंबईमध्ये सेवा तुलनेने स्वस्त आणि नव्या शहरांत अत्यंत महाग असे स्तरीकरण मात्र स्पष्ट्पणे वाढत जाते.